₹५ लाखाखाली उत्पन्न असेल तर ITR कसं भरावं? — step-by-step guide

भारतात पगारदार असाल आणि वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखापेक्षा जास्त असेल तर Income Tax Return — ITR — भरणं बंधनकारक आहे — जरी शेवटी tax शून्य असला तरी. बरेच कामगार हे skip करतात कारण त्यांना वाटतं 'tax भरण्याइतकं कमावत नाही तर कशाला भरायचं?' पण हा विचार नंतर home loan, visa किंवा credit card साठी apply करताना त्रासाचा ठरतो. हे guide पगारदार employees साठी आहे जे ₹५ लाखाखाली कमावतात — ITR भरणं सोपं आहे आणि एका तासात होऊ शकतं.

खरोखर ITR भरणं गरजेचं आहे का

मूळ नियम: वार्षिक gross उत्पन्न ₹२.५ लाखापेक्षा जास्त असेल (६० वर्षांवरील senior citizens साठी ₹३ लाख) तर ITR भरणं आवश्यक आहे. सगळ्या deductions आणि rebates नंतर tax liability शून्य असली तरी. employer ने पगारातून TDS cut केला असेल तर पण भरायला हवं — आणि जास्त cut केला असेल तर refund मिळू शकतो. Income Tax Act च्या Section 87A नुसार taxable income ₹५ लाख किंवा कमी असेल तर full rebate मिळतो, म्हणजे tax liability शून्य होते. पण 'rebate मुळे tax शून्य' आणि 'ITR भरायला नको' या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत — पहिली खरी आहे, दुसरी नाही.

कोणता ITR form वापरायचा

₹५० लाखाखाली कमावणाऱ्या बहुतेक पगारदार workers साठी योग्य form म्हणजे ITR-1, ज्याला Sahaj पण म्हणतात. पगार, दोनपेक्षा कमी house properties, आणि bank interest किंवा fixed deposits सारखे other sources यातून उत्पन्न असेल तर ITR-1 वापरता येतो. ITR-1 तुमच्यासाठी नाही जर: business किंवा freelance उत्पन्न असेल, capital gains ₹१.२५ लाखापेक्षा जास्त असतील, foreign assets असतील, किंवा कोणत्या company मध्ये director असाल. या पैकी काही लागू होत असेल तर ITR-2 किंवा ITR-3 लागेल. पण typical factory worker, driver, office employee किंवा retail staff साठी ITR-1 हाच योग्य form आहे.

Step-by-step filing process

• Step 1: employer कडून Form 16 घ्या — हा document तुमचा total salary, allowances आणि cut केलेला TDS दाखवतो. Employers June 15 पर्यंत द्यायला बांधील आहेत.
• Step 2: incometax.gov.in वर जा आणि PAN number ने login करा. पहिल्यांदा असेल तर PAN वापरून register करा आणि password set करा.
• Step 3: 'e-File' मग 'Income Tax Returns' मग 'File Income Tax Return' वर जा. Assessment year निवडा (2024-25 मध्ये कमावलेल्यासाठी AY 2025-26 निवडा) आणि ITR-1 निवडा.
• Step 4: Form 16 आणि AIS (Annual Information Statement) मधून data pre-filled असेल. सगळे numbers नीट तपासा — salary, interest income, cut झालेला TDS. चुकलेलं असेल तर correct करा.
• Step 5: tax calculation section check करा — taxable income ₹५ लाखाखाली असेल तर 87A rebate नंतर zero tax दाखवायला हवं.
• Step 6: Aadhaar OTP ने e-verify करा — हा सगळ्यात जलद method आहे. तुमच्या Aadhaar शी linked mobile number वर one-time password येतो.
• Step 7: acknowledgment number (ITR-V) save करा. Portal वरून acknowledgment PDF download करता येतो.

Deadline आणि उशिरा केल्यास penalty

ITR भरण्याची normal deadline दर वर्षी ३१ जुलै आहे. Assessment year 2025-26 साठी (April 2024 ते March 2025 मधलं उत्पन्न), सरकारने deadline September 15, 2025 पर्यंत वाढवली होती. Deadline चुकली तर belated return भरता येतो — पण penalty आहे. ₹५ लाखाखाली उत्पन्नासाठी late fee ₹१,०००. ₹५ लाखापेक्षा जास्त असेल तर ₹५,०००. Fee कमी आहे, पण वेळेत केलं तर ती वाचते आणि return लवकर process होतो.

Tax शून्य असला तरी ITR का भरावं

हा भाग बहुतेक लोकांना खरी गरज लागेपर्यंत माहीत नसतो. Banks home loan process करताना 2-3 वर्षांचे ITR मागतात — तुमचा income history verify करण्यासाठी. अमेरिका, UK आणि Schengen सारख्या देशांचे visa applications बऱ्याचदा ITR copies financial standing चा पुरावा म्हणून मागतात. employer ने पगारातून जास्त TDS cut केला असेल तर ITR भरूनच refund claim करता येतो — नाहीतर सरकार ते ठेवतं. आणि ITR हे government-verified income proof आहे जे salary slip पेक्षा बऱ्याच financial transactions मध्ये जास्त weight असतं.

ज्या गोष्टी लोकांना अडवतात

PAN आणि Aadhaar link असणं आवश्यक आहे e-verify करायच्या आधी — link नसेल तर आधी income tax portal वर करा, ५ मिनिटांचं काम आहे. File करण्यापूर्वी portal वर Annual Information Statement (AIS) check करा — banks, employers आणि इतरांनी तुमच्या PAN खाली काय report केलंय ते दाखवतं, आणि कधीकधी तुम्हाला माहीत नसलेल्या entries असतात. वर्षात bank मध्ये fixed deposit किंवा savings account interest ₹१०,०००पेक्षा जास्त असेल तर ते 'income from other sources' म्हणून declare करायला हवं, जरी TDS cut झाला नसला तरी. ₹५ लाखाखाली असलेल्यांसाठी बहुतेक वेळा tax liability निर्माण होणार नाही, पण skip करणं technically incomplete filing आहे. पहिल्यांदा complicated वाटतं, पण एकदा केल्यावर पुढच्या वर्षी २० मिनिटांत होतं कारण बहुतेक data pre-filled येतो.